साढ़ौरा विधायक ने विधानसभा में उठाया पुल निर्माण का मुद्दा, मंत्री बोलीं- 50 करोड़ की लागत, अगले वित्त वर्ष में मिलेगी मंजूरी

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हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान साढ़ौरा क्षेत्र में पुल निर्माण का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। स्थानीय विधायक ने क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही इस समस्या को सदन में प्रमुखता से रखते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की।
विधायक ने कहा कि पुल की कमी के कारण क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर बरसात के मौसम में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं।

सदन में सवाल उठाती कांग्रेस विधायक रेनू बाला।


🌉 क्या है पूरा मामला?
साढ़ौरा क्षेत्र में जिस स्थान पर पुल की मांग की जा रही है, वहां फिलहाल लोगों को आवागमन के लिए अस्थायी या लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ता है।
बरसात के दौरान पानी भरने से रास्ते बंद हो जाते हैं
स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है
ग्रामीणों और किसानों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया।


🗣️ मंत्री का जवाब: 50 करोड़ की लागत
मामले पर जवाब देते हुए संबंधित मंत्री ने बताया कि:
प्रस्तावित पुल निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी
परियोजना को अगले वित्त वर्ष में स्वीकृति देने की योजना है
इसके बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
मंत्री ने यह भी संकेत दिए कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है और तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

सवालों का जवाब देती मंत्री श्रुति चौधरी।

⚠️ विधायक ने जताई चिंता
विधायक ने सदन में यह भी कहा कि:
यह मांग काफी समय से लंबित है
कई बार स्थानीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है
लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह पुल बेहद जरूरी है
उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर जल्द निर्माण शुरू कराया जाए।

👥 स्थानीय लोगों को बड़ी उम्मीद
इस घोषणा के बाद साढ़ौरा क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि:
लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा
आवागमन आसान होगा
क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी


📊 क्या होगा आगे?
अगले वित्त वर्ष में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना
उसके बाद टेंडर और निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी
पूरा प्रोजेक्ट बनने में कुछ समय लग सकता है


📌 निष्कर्ष
साढ़ौरा में पुल निर्माण का मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच चुका है, जिससे यह साफ है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि मंजूरी अगले वित्त वर्ष में मिलने की बात कही गई है, लेकिन अब नजर इस पर रहेगी कि वास्तव में काम कब शुरू होता है और लोगों को राहत कब मिलती है।