झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को आने वाले दिनों में गुड न्यूज मिल सकती है. सरकार पुरानी पेंशन स्कीम (Jharkhand CM Hemant Soren) को फिर से लागू कर सकती है. खुद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) ने इस बात के संकेत दिए हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, झारखंड विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना (इस राज्य में भी पुरानी पेंशन हो सकती है लागू, खुद CM ने दिए संकेत) को बहाल किए जाने और विधायक निधि में बढ़ोतरी करने के संकेत दिए हैं. झारखंड विधानसभा का महीने भर चला बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. 25 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस थे.
1 अप्रैल 2004 से बंद है पुरानी पेंशन
खबर के मुताबिक, सोरेन ने विधानसभा में कहा कि हम बहुत जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने जा रहे हैं. राज्य में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायक पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू की गई थी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी आग्रह
केंद्र और राज्य सरकार के 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एनपीएस में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया था. सोरेन ने कहा कि राज्य में विधायक निधि जल्द ही चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाएगी.
राजस्थान में हुई है पहल
राजस्थान में कुछ दिनों पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान खुद सीएम अशोक गहलोत ने कर दिया था. अब पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन से 1 अप्रैल से 10 फीसदी की कटौती खत्म करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन में से हर महीने 10 प्रतिशत की कटौती की जाती थी. इसे अब अगले महीने से खत्म कर दिया जाएगा.