प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्म निर्भर भारत अभियान ना केवल इस महामारी के संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि आधुनिक भारत की पहचान बनाना ही में केंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का भी आग़ाज़ कर रहा है।
उपरोक्त शब्द यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक के साथ भाजपा प्रदेश सह प्रवक्ता भारत भूषण जूयाल, ज़िला मीडिया प्रभारी सुमीत गुप्ता और ज़िला आई.टी विभाग से आदित्य चावला मौजूद रहे।
विधायक ने बताया कि आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करी है। इसमें एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं बनायी गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ग़रीब दलितों श्रमिकों किसानों के लिए कई क़दम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर वोकल फ़ॉर लोकल और मेक इट ग्लोबल का अभियान भारत देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह स्थानीय उद्यमियों और व्यवसाइयों को सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री ने 12 मई को देश की कुल जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में राहत उपायों के अलावा 1,70,000 हज़ार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना भी शामिल है। इस अभियान के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज दिया गया है।
लोकल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल टेंडर पर रोक लगा कर इसमें 200 करोड़ के लिमिट तय की गई है। श्रमिकों के लिए ई.पी.एफ सपोर्ट ग़रीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की अग्रिम किश्त किसानों के खाते में जमा की गयी है। विधायक ने बताया कि महिलाओं को जनधन खातों में हर महीने के हिसाब से 500 रुपये तीन किश्तों में डाले गए हैं, उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन गैस सिलेंडर दिए गए और दिव्यांगो, विधवाओं और बुज़ुर्गों को भी 1000 रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है और प्रधानमंत्री ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक ग़रीब परिवारों को मुफ़्त राशन देने का आदेश भी दिया है। इस कड़ी में वन नेशन वन राशन कार्ड मनरेगा में श्रमिकों को रोज़गार देने के लिए 40 हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया गया है।
विधायक ने बताया कि पशुधन क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं और किसानों को उन्नत बनाने के लिए दान का एमएसपी प्रति क्विंटल 53 रुपए तो कॉटन पर 260-275 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है और रक्षा क्षेत्र में मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 38,900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए एयरपोर्ट बनाने की भी मंज़ूरी दी गई है।
भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुमीत गुप्ता ने बताया कि वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत अंतरिक्ष अभियानों में भी निजी निवेश को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के लिए भविष्य का मार्ग खोलने हेतु 7 अरब डॉलर का निवेश तय किया गया है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र नामक एक नया बोर्ड का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक आधुनिक भारत की पहचान और हर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है।